वर्तमान मामलों फरवरी 05, 2019 -एक पंक्ति

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वर्तमान मामलों फरवरी 05, 2019 -एक पंक्ति

  • असम सरकार ने पिछले साल 75 हजार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया है।
  • मध्य प्रदेश सरकार ने सभी उद्योगों के लिए स्थानीय लोगों को सत्तर प्रतिशत रोजगार प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है।
  • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME) द्वारा भारत के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को मिनीरत्न श्रेणी (श्रेणी II) के तहत विजेता के रूप में चुना गया है।
  • नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार पर ऊपरी गंगा नहर में गंदे पानी के निर्वहन को रोकने के लिए 25 लाख का जुर्माना लगाया है।
  • लगभग 20 यूरोपीय संघ के देशों ने वेनेजुएला के विपक्षी नेता जुआन गुएदो को देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में समर्थन दिया है।
  • यूएई के नेताओं ने दो धर्मगुरुओं के सम्मान में अबू धाबी में “चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस” और ‘ग्रैंड इमाम अहमद अल-तैयब की मस्जिद’ के निर्माण की घोषणा की।
  • ईरानी न्यायपालिका प्रमुख अमोली लारिजानी ने कहा कि 50,000 दोषियों को ईरान की 1979 की इस्लामिक क्रांति की 40 वीं वर्षगांठ के अवसर पर नेता अयातुल्ला खामेनी से क्षमायाचना मिलेगी
  • ICC ODI रैंकिंग 1) इंग्लैंड 2) भारत 3) दक्षिण अफ्रीका
  • सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, पुणे 67 वें वार्षिक सशस्त्र बल चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन सशस्त्र सीमा बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन पुरी ने किया।
  • डेविड बर्नहार्ट – अमेरिका के आंतरिक सचिव
  • शहरी समृद्धि उत्सव, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है, जिसका लक्ष्य दीनदयाल अंत्योदय मिशन-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के लाभ सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचाना है।
  • ‘’भारत को जानो कार्यक्रमके 53वें संस्‍करण के अंतर्गत 8 देशों के भारतीय मूल के युवाओं का एक समूह नई दिल्‍ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार), प्रधानंत्री कार्यालय में राज्‍यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्‍य मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह से मिला।
  • देश में लगभग 35 हजार किसानों को पिछले महीने की 30 तारीख तक ई-एनएएम प्लेटफॉर्म की ई-भुगतान सुविधा के माध्यम से तीन सौ करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ।
  • प्रधान मंत्री आरोग्य योजना के तहत अब तक कुल 14 हज़ार अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है।
  • सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत वित्तीय समावेशन के लिए किसानों को संतृप्त करने के लिए एक अभियान शुरू करने का फैसला किया।

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