अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन और समझौते – जनवरी 2019

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अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन और समझौते – जनवरी 2019

वर्तमान मामलों संकलन- जनवरी 2019 PDF

इसमें हमने जनवरी महीने की एमओयू, समझौतों और उनके विवरण दिए हैं। यह यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, और सभी पीएससी परीक्षाओं जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

अंतरराष्ट्रीय समझौता ज्ञापन / समझौते

क्रमांक  समझौता ज्ञापन (भारत – _____) क्षेत्र देश विवरण
1 भारत और नॉर्वे भारत और नॉर्वे महासागर अर्थव्यवस्था पर और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निकट सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। दोनों देशों ने भारत-नॉर्वे महासागर वार्ता आयोजित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। नरेश – हराल्ड वी
प्रधान मंत्री – एर्ना सोलबर्ग
राजधानी – ओस्लो
मुद्रा – नार्वेजियन क्रोन
2 भारत और जापान भारत और जापान के बीच खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में द्वीपक्षीय सहयोग से दोनों देशों के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को परस्पर लाभ मिलेगा। इससे दोनों देशों में खाद्य प्रसंस्करण में श्रेष्ठ व्यवहारों की समझदारी बढ़ेगी और गुणवत्ता के साथ बाजार पहुंच खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के सुधार में सहायता मिलेगी। युवराज – नरहितो
प्रधानमंत्री – शिन्ज़ो अबे
राजधानी – टोक्यो
मुद्रा – येन
3 भारत और कुवैत यह समझौता ज्ञापन घरेलू कामगारों से संबंधित मामलों में सहयोग हेतु एक संरचित ढांचा प्रदान करता है और कुवैत में नियोजित महिला कामगारों सहित सभी भारतीय घरेलू कामगारों के लिए मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। प्रारंभ में यह समझौता ज्ञापन पांच वर्षों की अवधि के लिए वैध है और इसमें स्वतः नवीकरण का प्रावधान निहित है। अमीर – सबा अहमद अल-सबा
प्रधान मंत्री – जबेर मुबारक अल-सबा
राजधानी – कुवैत सिटी
मुद्रा – कुवैती दीनार
4 भारत और‘ सार्क केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुरोधकर्ता सार्क सदस्‍य देशों की परिस्थितियों और भारत की घरेलू जरूरतों पर उपयुक्‍त रूप से ध्‍यान देने के पश्‍चात् दो बिलियन डॉलर की सुविधा के समग्र आकार के भीतर परिचालित 400 मिलियन डॉलर तक की राशि के ‘अतिरिक्‍त विनिमय को समाहित करने तथा विनिमय की अवधि, रोल ओवर आदि जैसे उसके परिचालन के तौर- तरीकों के संबंध में लचीलापन लाने हेतु ‘सार्क के सदस्‍य देशों के लिए मुद्रा विनिमय प्रबंधों के प्रारूप में संशोधन को कार्योत्‍तर मंजूरी दे दी है। महासचिव – एच। ई। श्री अमजद हुसैन बी सियाल
मुख्यालय – काठमांडू, नेपाल
स्थापित – 8 दिसंबर 1985
सदस्य – अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका।
5 भारत और OECD मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन-पीआईएसए 2021 के कार्यक्रम में भारत की भागीदारी के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। महासचिव – जोस elngel Gurría
मुख्यालय – पेरिस, फ्रांस
स्थापित – 30 सितंबर 1961
सदस्य -34 सदस्य देश
6 भारत और चीन भारत और चीन ने चीन को भारतीय तंबाकू के पत्तों के निर्यात के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता वाला तंबाकू प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध है और चीन को भारतीय तंबाकू के निर्यात की अच्छी संभावना है। राष्ट्रपति – शी जिनपिंग
प्रीमियर-ली केकियांग
राजधानी – बीजिंग
करेंसी -रेमिनबी

राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन और समझौते

राष्ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एजेंसी का पुनर्गठन राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य प्राधिकरण के रूप में करने की मंजूरी दी

  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री-जन आरोग्‍य योजना (पीएमजेएवाई) के बेहतर क्रियान्‍वयन के लिए राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एजेंसी का पुनर्गठन राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य प्राधिकरण के रूप में करने की स्‍वीकृति दे दी है।

मंत्रिमंडल ने असम समझौते की धारा 6 को उच्‍च स्‍तरीय समिति द्वारा लागू किये जाने की मंजूरी दी

  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने असम समझौते की धारा 6 को लागू करने के लिए एक उच्‍चस्‍तरीय समिति के गठन तथा समझौते के कुछ निर्णयों व बोडो समुदाय से संबंधित कुछ मामलों की भी मंजूरी दी।

ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में संशोधन करने की मंजूरी दी

  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियनों की मान्यता के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में संशोधन करने की मंजूरी दी।

इमारतों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने पर समझौता ज्ञापन

  • इमारतों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और सीपीडब्ल्यूडी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। देश भर में CPWD प्रबंधित इमारतों की ऊर्जा कुशल डिजाइन और नई इमारतों के निर्माण और स्टार रेटिंग को बढ़ावा देने पर ध्यान दें।

कैबिनेट ने ट्रिपल तालक अध्यादेश को फिर से लागू करने को मंजूरी दी

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तत्काल ट्रिपल तालक को आपराधिक अपराध बनाते हुए अध्यादेश को फिर से लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश तत्काल ट्रिपल तालक शून्य और अवैध की सभी घोषणाएं करता है और तीन साल के कारावास के साथ दंडनीय अपराध है।

कैबिनेट ने तीन नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी

  • मंत्रिमंडल ने देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए तीन और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स की स्थापना को मंजूरी दी। जम्मू और कश्मीर में दो और गुजरात के राजकोट में एक।

केंद्र, छह राज्यों ने रेणुकाजी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

  • जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड राज्यों के बीच नई दिल्ली में रेणुकाजी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
  • समझौते के तहत, तीन भंडारण परियोजनाओं का निर्माण यमुना नदी और उसकी दो सहायक नदियों – टोंस और गिरी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है।

मंत्रिमंडल ने एक्जिम बैंक के पुनर्पूंजीकरण को मंजूरी दी

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के पुनर्पूंजीकरण को 6,000 करोड़ रुपये और एक्ज़िम बैंक की अधिकृत पूंजी में 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की मंजूरी दी।

राष्ट्रपति कोविंद ने जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को SC में पदोन्नति की मंजूरी दी

  • राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट में बुलाने की मंजूरी दी।
  • जस्टिस खन्ना वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। जस्टिस माहेश्वरी कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं।

गुजरात विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्रतिबद्धताओं के साथ लगभग 130 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करता है

  • गुजरात सरकार ने तीन दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के पहले दिन विभिन्न क्षेत्रों में 56,000 करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धताओं के साथ लगभग 130 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन

  • कृषि के क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

यूपी सरकार ने चार लेन के गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी

  • उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने प्रयागराज को पश्चिमी उत्त्तर प्रदेश से जोड़ने वाले चार लेन के गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण को मंजूरी दी, जिस पर लगभग 36,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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