महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समाचार – जून 2018

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महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समाचार – जून 2018

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इसमें हमने जून 2018 की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समाचार दी है। यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, और सभी पीएससी परीक्षाओं जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय समाचार – जून 2018

एचसीएल टेक्नोलॉजीज जेडीए सॉफ्टवेयर के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं

  • चौथी सबसे बड़ी भारतीय सॉफ्टवेयर सेवा फर्म एचसीएल जेडीए के साथ जेडीए के वाणिज्य, सोफटेक्निक, और मूल्य निर्धारण और राजस्व प्रबंधन समाधान के लिए विकास, उत्पाद समर्थन और गो-टू-मार्केट (जीटीएम) पहलों पर हाथ मिलाएगी।

महात्मा गांधी की विरासत को फैलाने के लिए समिति

  • सरकार ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों के बीच “महात्मा गांधी की विरासत को फैलाने” के लिए नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति की स्थापना की है।

एमएसएमई और आयुष मंत्रालयों ने आयुष उद्यमों के विकास के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए

  • एमएसएमई मंत्रालय और आयुष मंत्रालय न नई दिल्ली में आयुष और एमएसएमई मंत्रियों की उपस्थिति में एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह एमओयू देश में आयुष उद्यमों के विकास के लिए दोनों मंत्रालयों के संस्थानों और योजनाओं के जरिए सामंजस्‍य सुनिश्चित करेगा।

मंत्रिमंडल ने डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों(जीडीएसके वेतन भत्तों में संशोधन को मंजूरी दी 

  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के वेतन भत्‍तों में संशोधन को मंजूरी दी है।वेतन भत्‍तों में संशोधन के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान75 करोड़ रुपये (860.95 करोड़ रुपये के गैर-आवर्ती खर्च 396.80 करोड़ रुपये के आवर्ती खर्च) खर्च होने का अनुमान है।

राष्ट्रपति नेराज्य फलके रूप में त्रिपुरा के रानी अनानस को घोषित किया

  • राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने राज्य के फल के रूप में त्रिपुरा की रानी किस्म अनानास घोषित किया है और इसका निर्यात विश्व व्यापार के साथ राज्य को जोड़ने में एक बड़ा कदम है।

सिक्किम को मिला अपना सबसे लंबा सुरंग

  • रक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष भामरे ने उत्तर सिक्किम के चुंगथांग के पास थेंग में देश को एक राजमार्ग सुरंग समर्पित की है।

सीएसआईआर प्रयोगशाला भारत की पहली स्वदेशी लिथियम आयन बैटरी परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्धकराएगी

  • वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के तहत सेंट्रल इलेक्ट्रो कैमिकल रिसर्च इंस्टीच्यूट (सीईसीआरआई) एवं आरएएएसआई सोलर पावर प्रा. लिमिटेड ने भारत की पहली लिथियम आयन (एलआई-आयन) बैटरी परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी के अंतरण हेतु एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

आयुषमान भारत’ को लागू करेंगे 8 राज्य

  • आठ राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों ने सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन – आयुषमान भारत को लागू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समझौता किए हैं।

रेल मंत्रालय तथा आईटी मंत्रालय ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए

  • अगले कुछ महीनों में साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) के जरिए रेल टिकट बुक की जा सकेगी जो ग्रामीण इलकों में आनलाइन सरकारी सेवाओं के लिए बनाए गए हैं। रेल मंत्रालय तथा आईटी मंत्रालय ने इसके लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन को स्वीकृति दी

  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर परिषद के पुनर्गठन को स्‍वीकृति दे दी है। पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्‍तर परिषद के पुनर्गठन में केंद्रीय गृहमंत्री को संस्‍था का पदेन अध्‍यक्ष बनाने का प्रस्‍ताव किया गया था।इस संस्‍था में सभी आठ पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के राज्‍यपाल और मुख्‍यमंत्री सदस्‍य हैं। म‍ंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) को परिषद के उपाध्‍यक्ष के रूप में कार्य करने की भी स्‍वीकृति दे दी है।

मंत्रिमंडल ने बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 को संसद में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी

  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांध सुरक्षा विधेयक 2018 को संसद में प्रस्‍तुत करने के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दे दी है।

मंत्रिमंडल की ‘कृषि शिक्षा प्रभाग और आईसीएआर संस्थानों की तीन वर्षीय कार्य योजना’ को मंजूरी

  • प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में उच्‍च कृषि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण तथा विकास हेतु कृषि शिक्षा प्रभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्‍थानों के लिए46 करोड़ रुपये {एआईसीआरपी-एचएस के लिए वेतन घटक के तौर पर 2197.51 करोड़ रुपये + 27.95 करोड़ रुपये (राज्‍य का हिस्‍सा)} की लागत की तीन वर्षीय कार्य योजना (2017-2020) जारी रखने की मंजूरी दी है।
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