अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन और समझौते – जून 2018

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अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन और समझौते – जून 2018

इसमें हमने जून 2018 की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन और समझौते दी है। यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, और सभी पीएससी परीक्षाओं जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।

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अंतर्राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन और समझौते – जून 2018

मंत्रिमंडल ने भारत और रूस के बीच संयुक् डाक टिकट जारी करने को मंजूरी दी 

  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय डाक विभाग और रशिया पोस्‍ट (रूसी संघ की संयुक्‍त साझेदारी वाली कंपनी ‘मार्का’) के बीच संयुक्‍त डाक टिकट जारी करने के संबंध में हुए समझौते से अवगत कराया गया। इसका उद्देश्‍य डाक टिकट जारी करने के क्षेत्र में पारस्‍परिक लाभ के लिए परिचालन उत्‍कृष्‍टता हासिल करना और डाक सेवा में सहयोग स्‍थापित करना है।
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव
राजधानी मास्को
मुद्रा रूबल

मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी

  • सतत शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और ब्रिटेन के बीच अप्रैल 2018 में हस्‍ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू)
रानी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय
प्रधानमंत्री थेरेसा मे
राजधानी लंदन
मुद्रा पाउण्ड स्टर्लिंग

अन्य समझौता ज्ञापन:

समझौता ज्ञापन (भारत – _____) क्षेत्र देश विवरण
भारत और सिंगापुर नर्सिंग में म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट (एमआरए) पर हस्ताक्षर किए और नियोजन के क्षेत्र में सहयोग प्रधान मंत्री-हालिमा याकोब
राष्ट्रपति – ली हसीन लूंग
राजधानी – सिंगापुर (शहर-राज्य)
मुद्रा-सिंगापुर डॉलर
भारत और नीदरलैंड्स स्‍थानीय नियोजन जल प्रबंधन और मोबिलिटी प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन प्रधान मंत्री – मार्क रूटे
सम्राट- विलेम-अलेक्जेंडर
राजधानी – एम्स्टर्डम
मुद्रा-यूरो
भारत और डेनमार्क सतत और स्मार्ट शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और डेनमार्क के बीच समझौता ज्ञापन प्रधान मंत्री-लार्स लोके रस्सुसेन
सम्राट-मार्ग्रेहे II
राजधानी – कोपेनहेगन
मुद्रा-डेनिश क्राउन
भारत और ओमान बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर भारत और ओमान के बीच समझौता ज्ञापन सुल्तान – कबाबोस बिन सैयद अल सैद
उप प्रधान मंत्री – फहद बिन महमूद अल सैद
राजधानी – मस्कट
मुद्रा – रियाल
भारत और यूके असेंशन, यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स ईआईएस फंड लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाते हैं प्रधान मंत्री – थेरेसा मई
राजा – एलिजाबेथ द्वितीय
राजधानी – लंदन
मुद्रा – पाउंड स्टर्लिंग
भारत और यूके ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड (टीएएफई) ने यूके स्थित हार्पर एडम्स विश्वविद्यालय के साथ दुनिया भर में टिकाऊ खाद्य उत्पादन के वितरण के लिए उन्नत तकनीकी, कृषि विज्ञान और शैक्षिक समाधान विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। प्रधान मंत्री – थेरेसा मई
राजा – एलिजाबेथ द्वितीय
राजधानी – लंदन
मुद्रा – पाउंड स्टर्लिंग

अधिक विवरण जानने के लिए यहाँ क्लिक करें

राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन और समझौते – जून 2018

एचसीएल टेक्नोलॉजीज जेडीए सॉफ्टवेयर के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं

  • चौथी सबसे बड़ी भारतीय सॉफ्टवेयर सेवा फर्म एचसीएल जेडीए के साथ जेडीए के वाणिज्य, सोफटेक्निक, और मूल्य निर्धारण और राजस्व प्रबंधन समाधान के लिए विकास, उत्पाद समर्थन और गो-टू-मार्केट (जीटीएम) पहलों पर हाथ मिलाएगी।

एमएसएमई और आयुष मंत्रालयों ने आयुष उद्यमों के विकास के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए

  • एमएसएमई मंत्रालय और आयुष मंत्रालय न नई दिल्ली में आयुष और एमएसएमई मंत्रियों की उपस्थिति में एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह एमओयू देश में आयुष उद्यमों के विकास के लिए दोनों मंत्रालयों के संस्थानों और योजनाओं के जरिए सामंजस्‍य सुनिश्चित करेगा।

मंत्रिमंडल ने डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों(जीडीएसके वेतन भत्तों में संशोधन को मंजूरी दी 

  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के वेतन भत्‍तों में संशोधन को मंजूरी दी है।वेतन भत्‍तों में संशोधन के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान75 करोड़ रुपये (860.95 करोड़ रुपये के गैर-आवर्ती खर्च 396.80 करोड़ रुपये के आवर्ती खर्च) खर्च होने का अनुमान है।

मंत्रिमंडल ने बीमारू घाटे में चल रहे केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को समयबद्ध तरीके सेबंद करने एवं उनकी चल एवंअंचल संपत्तियों के निपटारे के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को मंजूरी दी 

  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज मंत्रिमंडल ने बीमारू/घाटे में चल रहे केन्‍द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) को समयबद्ध तरीके से बंद करने एवं उनकी चल एवं अंचल संपत्तियों के निपटारे के लिए सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) के संशोधित दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। संशोधित दिशानिर्देशों से बीमारू/घाटे में चल रहे केन्‍द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने की योजनाओं को लागू करने में हो रही देरी से निपटने में मदद मिलेगी। ये दिशानिर्देश डीपीई द्वारा सितम्‍बर 2016 में जारी दिशानिर्देश की जगह लेंगे।
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जून महीने के वर्तमान मामलों का अध्ययन करने के लिए यहां क्लिक करें

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