अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन और समझौते – अप्रैल 2019

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अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन और समझौते – अप्रैल 2019

वर्तमान मामलों संकलन- अप्रैल 2019 PDF

इसमें हमने अप्रैल महीने की एमओयू, समझौतों और उनके विवरण दिए हैं। यह यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, और सभी पीएससी परीक्षाओं जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

अंतरराष्ट्रीय समझौता ज्ञापन / समझौते

क्रमांक समझौता ज्ञापन (भारत – _____) क्षेत्र देश विवरण
1 भारत और मलावी

भारत ने मलावी में भारत-अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान (IAIARD) की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास परामर्श सेवा (NABCONS) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

राष्ट्रपति-पीटर मुथारिका
उपराष्ट्रपति – शालोस चिलीमा
राजधानी – लिलोन्ग्वे
मुद्रा – क्वाचा
2 भारत और रूस

बीएसई और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (INX) ने निवेशक समुदाय और कंपनियों को जोड़ने के लिए मास्को एक्सचेंज (MOEX) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बीएसई, इंडिया आईएनएक्स मॉस्को एक्सचेंज के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय एक्सचेंज बन गया।

राष्ट्रपति – व्लादिमीर पुतिन
प्रधानमंत्री – दिमित्री मेदवेदेव
राजधानी – मास्को
मुद्रा – रूबल
3 भारत और नीदरलैंड

भारत और नीदरलैंड ने द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। भारत ने कहा कि इस साल अक्टूबर में नई दिल्ली में होने वाले सीआईआई-डीएसटी टेक समिट के 25 वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में नीदरलैंड की भागीदारी का भारत ने स्वागत किया।

प्रधान मंत्री – मार्क रूटे
सम्राट- विलेम-अलेक्जेंडर
राजधानी – एम्स्टर्डम
मुद्रा-यूरो
4 भारत और  आसियान

11-12 अप्रैल को यहां आयोजित 21 वीं आसियान-भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) में दोनों पक्षों ने पुष्टि की। बैठक की सह-अध्यक्षता विजय ठाकुर सिंह, एसओएम नेता और सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, और बुसया मैटिलिन, एसओएम लीडर द्वारा की गई थी। आसियान-भारत साझेदारी को शांति, प्रगति और साझा समृद्धि के लिए आसियान-भारत साझेदारी को लागू करने के लिए “कार्य योजना (2016-20)” के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

अध्यक्ष – लिम जॉक होइ
स्थापना – 8 अगस्त 1967
हेड क्वार्टर –  जकार्ता, इंडोनेशिया
सदस्यता – इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार (बर्मा), लाओस
5 भारत और बोलिविया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बोलिविया के बीच भू-विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए हुए समझौता ज्ञापन को पूर्वव्‍यापी मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन पर बोलिविया में मार्च 2019 पर हस्‍ताक्षर किए गए थे।

राष्ट्रपति – एवो मोरालेस
उपराष्ट्रपति  – अल्वारो गार्सिया
राजधानी  – सूक्रे
मुद्रा – बोलिवियानाओ
6 भारत और कम्‍बोडिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रf मोदी की अध्यपक्षता में मंत्रिमंडल ने संचार क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कम्बोडिया के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी। समझौता-ज्ञापन पर मार्च, 2019 में कम्बोयडिया में हस्ताोक्षर किए गए थे। इस समझौता-ज्ञापन से संचार क्षेत्र में भारत और कम्बोनडिया के बीच आपसी समझ और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने में सहायता होगी।

राजा- नोरोदोम शिहामोनी
प्रधान मंत्री – हुन सेन
राजधानी – नामपेन्ह
मुद्रा – कुना
7 भारत और डेनमार्क

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा पर विशेष ध्‍यान के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा डेनमार्क के ऊर्जा, उपयोग व जलवायु मंत्रालय के बीच रणनीतिक सहयोग समझौते को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने भारत में ‘भारत-डेनमार्क सेंटर ऑफ एक्‍सिलेंस फॉर रिन्‍यूअबल एनर्जी’ की स्‍थापना के आशय-पत्र को भी मंजूरी प्रदान की। इस समझौते पर मार्च 2019 में नई दिल्‍ली में हस्‍ताक्षर किये गये थे।

रानी- मारग्रेथा II
प्रधान मंत्री – आंद्रेस फाग रासमुसेन
राजधानी – कॉपनहेगन
मुद्रा – डेनिश क्रोन
8 भारत और कोरिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र  मोदी की अध्य क्षता में केन्द्रीाय मंत्रिमंडल को भारत और कोरिया गणराज्य के बीच संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी करने के फरवरी 2019 के समझौते से अवगत कराया गया। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग और कोरिया गणराज्या के विज्ञान तथा आईसीटी (कोरिया डाक) मंत्रालय ने ‘कोरिया की रानी – ह्यो ह्वांग-ओक’ की थीम पर एक संयुक्ती डाक टिकट जारी करने पर सहमति व्याक्तक की है। 2019 की समाप्ति तक आपसी सहमति द्वारा तय की गई तिथि को संयुक्त- डाक टिकटें जारी की जाएंगी।

राष्ट्रपति – मून जे-इन
प्रधानमंत्री – ली नाक-यॉन
राजधानी – सियोल
मुद्रा- दक्षिण कोरियाई वोन
9 भारत और ब्राजील

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रन मोदी की अध्य क्षता में केन्द्रीेय मंत्रिमंडल को जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और ब्राजील के बीच मई 2018 में हुए समझौते से अवगत कराया गया।

राष्ट्रपति – जायर बोल्सनारो
उपराष्ट्रपति  – हैमिल्टन मोरो
राजधानी – ब्रासीलिया
मुद्रा- रियल
10 भारत और कोरिया

दक्षिण कोरिया में अपनी हालिया यात्रा के दौरान विशाखापत्तनम में विदेशी निवेश का पता लगाने के लिए एक उपयोगी बातचीत के बाद विजागापट्टम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (वीसीसीआई) की एक टीम ने कोरिया में भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स, कोरियाई चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ग्लोबल सीईओ क्लब के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया।

राष्ट्रपति – मून जे-इन
प्रधानमंत्री – ली नाक-यॉन
राजधानी – सियोल
मुद्रा- दक्षिण कोरियाई वोन

राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन और समझौते

पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है

  • सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार संख्या से जोड़ने की अंतिम तिथि को छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया है।

ईसी ने 1 अप्रैल से मनरेगा मजदूरी दरों में संशोधन किया

  • चुनाव आयोग ने 1 अप्रैल से मनरेगा योजना के तहत मजदूरी को संशोधित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक अनुरोध को मंजूरी दी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत भुगतान किए गए मजदूरी को कृषि मजदूरों (CPI-AL) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा जाता है और 1 अप्रैल को नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में नई मजदूरी दरों को अधिसूचित किया जाता है।

भारतीय नौसेना ने सीएसआईआर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

  • भारतीय नौसेना और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के संयुक्त अनुसंधान और विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर वाइस एडमिरल जीएस पब्बी पीवीएसएम, एवीएसएम, भारतीय नौसेना के मेटरियल के वीएसएम प्रमुख और श्री शेखर सी मांडे, सचिव डीएसआईआर और महानिदेशक, सीएसआईआर ने हस्ताक्षर किए।

SBI ने PAISALO के साथ सह-उत्पत्ति ऋण समझौता किया

  • PAISALO Digital Limited ने AGRI, MSME सेगमेंट और छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ पहले सह-उत्पत्ति ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह देश में अपनी तरह का पहला समझौता है जिसे भारतीय स्टेट बैंक ने साइन किया है।

आयुष मंत्रालय और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

  • आयुष मंत्रालय और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), नई दिल्ली के बीच चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा में सहयोग और आधुनिक विज्ञान के साथ इसके एकीकरण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

मंत्रिमंडल ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में उप-नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के एक पद के सृजन को मंजूरी दी  

  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में उप-नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (समन्‍वय, संचार और सूचना प्रणाली) वेतनमान स्‍तर – 17 में एक पद (एक एसटीएस स्‍तर के पद की समाप्ति के साथ) के सृजन को मंजूरी दी।
  • उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक राज्‍य लेखाधिकारियों के बीच समन्‍वय, दूरसंचार के लेखा और भारतीय लेखा विभाग (आईए एंड एडी) के अंतर्गत विभिन्‍न सूचना प्रणाली (आईएस) पहलों का निरीक्षण करेंगे।

मंत्रिमंडल ने जीयोसिंक्रोनस सेटेलाइट लांच व्‍हेकिल (जीएसएलवी) के चौथे चरण को जारी रखने की मंजूरी दी

  • मंत्रिमंडल ने जीयोसिंक्रोनस सेटेलाइट लांच व्हेकिल (जीएसएलवी) के चौथे चरण को जारी रखने की मंजूरी दी। चौथे चरण के अंतर्गत 2021-24 की अवधि के दौरान 5 जीएसएलवी उड़ानें शामिल है।
  • जीएसएलवी कार्यक्रम- चरण 4 से जियो-इमेजिंग, नेवीगेशन, डेटा रिले कॉम्‍यूनिकेशन और स्‍पेस साइंस के लिए दो टन वर्ग के उपग्रहों को लांच करने की क्षमता मिलेगी।

मंत्रिमंडल ने गैस आधारित यूरिया इकाईयों के लिए नई यूरिया नीति- 2015 की मियाद बढ़ाने को मंजूरी दी  

  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने उर्वरक विभाग के प्रस्‍ताव के मद्देनजर मौजूदा गैस आधारित यूरिया इकाईयों के लिए नई यूरिया नीति- 2015 की मियाद को 1 अप्रैल, 2019 से अगले आदेशों तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी उन प्रावधानों पर लागू नहीं होती जो 28 मार्च, 2018 की अधिसूचना के जरिए पहले ही संशोधित किए जा चुके हैं। इस कदम से किसानों को यूरिया की नियमित आपूर्ति और उसके परिचालन को जारी रखने में मदद मिलेगी।

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