अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन और समझौते – फरवरी 2019

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अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन और समझौते – फरवरी 2019

वर्तमान मामलों संकलन- फरवरी 2019 PDF

इसमें हमने फरवरी महीने की एमओयू, समझौतों और उनके विवरण दिए हैं। यह यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, और सभी पीएससी परीक्षाओं जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

अंतरराष्ट्रीय समझौता ज्ञापन / समझौते

क्रमांक  समझौता ज्ञापन (भारत – _____) क्षेत्र देश विवरण
1 भारत और बांग्लादेश भारत और बांग्लादेश ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DAR & PG), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, भारत सरकार के विभाग के तहत राष्ट्रीय सुशासन (NCGG) संस्थान में 1800 बांग्लादेश सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति – अब्दुल हामिद
प्रधानमंत्री – शेख हसीना
राजधानी – ढाका
मुद्रा – टका
2 ईआईएल और मंगोलिया ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में हुए पेट्रोटेक-2019 के इतर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक पीएसयू इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और मंगोलिया सरकार ने मंगोल रिफाइनरी स्टेट ओन्ड एलएलसी के बीच एक समझौता (एमओयू) हुआ। यह एमओयू ईआईएल द्वारा मंगोलिया में एक तेल रिफाइनरी संयंत्र के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं देने के वास्ते किया गया है। राष्ट्रपति -साखियाजिन एल्बदोर्ज
प्रधानमंत्री –  सानजाजिन बायर
राजधानी -उलान बतोर
मुद्रा – तोगोर्ग
3 भारत और सऊदी अरब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में निवेश बुनियादी ढांचे का तंत्र स्थापित करने के लिए भारत और सऊदी अरब के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। यह समझौता ज्ञापन भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में संभावित निवेश के लिए सऊदी अरब के संस्‍थानों को आकर्षित करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। राजा – सलमान
क्राउन राजकुमार – मोहम्मद बिन सलमान
राजधानी – रियाद
मुद्रा – सऊदी रियाल
4 भारत और विश्व बैंक भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा विश्व बैंक ने नई दिल्ली में ग्रेटर शिमला एरिया में स्वच्छ और विश्वसनीय पेय जल लाने में मदद देने के लिए 40 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ग्रेटर शिमला एरिया के लोग गंभीर जल संकट और जल जनित बीमारियों का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रपति – जिम योंग किम
स्थापना – जुलाई 1944
हेड क्वार्टर –  वॉशिंगटन, डी॰ सी॰, यूएस
सदस्यता – 189 देश (आईबीआरडी)
173 देश (आईडीए)
5 भारत और अर्जेंटीना भारत और अर्जेंटीना ने रक्षा, असैन्य परमाणु, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि सहित कई क्षेत्रों में दस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रसार भारती और अर्जेंटीना की संघीय प्रणाली और मीडिया और सार्वजनिक सामग्री के बीच सहयोग और सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन भी शामिल किया गया। राष्ट्रपति – मैरिसियो मैक्री
उप राष्ट्रपति – गैब्रिएला माइकेटी
राजधानी – ब्यूनस आयर्स
मुद्रा – पेसो
6 भारत और मोरक्को भारत और मोरक्को ने काउंटर टेररिज्म, हाउसिंग एंड ह्यूमन सेटलमेंट में सहयोग, बिजनेस वीजा और यूथ मैटर्स में सहयोग के लिए प्रक्रियाओं की पारस्परिक सुविधा पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना के लिए चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। राजा – मोहम्मद VI
प्रधानमंत्री – सैडेडिन ओथमानी
राजधानी – रबात
मुद्रा – मोरक्कन दिरहम
7  भारत और कनाडा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा के बीच आज नई दिल्लीो में अगले 10 वर्षों के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।दोनों संस्थान अपने संबंधित संगठनों जैसे भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन सर्वेक्षण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी और वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून, उत्तराखंड तथा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर, कनाडा के माध्यम से वानिकी विज्ञान के क्षेत्र में भविष्य में सहयोग के अवसरों की तलाश करेंगे। रानी – महारानी एलिजाबेथ द्वितीय
प्रधानमंत्री – जस्टिन ट्रुडो
राजधानी – ओटावा
मुद्रा – कैनेडियन डॉलर
8 भारत और श्रीलंका भारत और श्रीलंका ने भारत से 25 करोड़ श्रीलंका रुपये के अनुदान के माध्यम से जाफना में आईसीटी इन्क्यूबेटरों के लिए एक व्यापार केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति – मैत्रिपला सिरीसेना
प्रधान मंत्री -महिंडा राजपक्षे
राजधानी-कोलंबो
मुद्रा – श्रीलंकाई रुपया
9 भारत और ब्रुनेई दारुस्सलाम भारत सरकार के गणराज्य और महामहिम सुल्तान और ब्रुनेई दारुस्सलाम के यांग डि-पर्टुआन सरकार ने नई दिल्ली में टैक्स (TIEA) के संबंध में सूचना और सहायता के आदान-प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता, दोनों देशों के बीच कर उद्देश्यों के लिए बैंकिंग और स्वामित्व जानकारी सहित सूचना के आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है। सुल्तान और यांग डी-पर्टुआन – हसनल बोलकियाह
क्राउन प्रिंस – अल-मुहतादे बिलह
राजधानी – बंदर सेरी बेगवान
मुद्रा – ब्रुनेई डॉलर

राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन और समझौते

डीएसी ने 6 पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण को मंजूरी दी

  • रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद, डीएसी ने 40 हजार करोड़ रुपये की छह पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण को मंजूरी दी।
  • यह मंत्रालय की महत्वाकांक्षी रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत दूसरी परियोजना है, जिसका लक्ष्य सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देना है।

सरकार सभी कृषि परिवारों का सर्वेक्षण करने जा रही है

  • सरकार ने इस साल जुलाई 2018 से जून तक की अवधि को कवर करते हुए देश के सभी कृषि परिवारों का सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय नोडल एजेंसी है। यह उनकी आय, व्यय और ऋणग्रस्तता पर ध्यान केंद्रित करेगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नए केंद्र

  • दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक के बढ़ते उपयोग के मद्देनजर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी-मद्रास,आईआईआईटी-कांचीपुरम, एनआईटी सिलचर और एनआईटी भोपाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए केंद्र बनाए हैं।

कैबिनेट ने केंद्र की जनजातीय कल्याण योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी

  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने अनुसूचित जनजाति के विकास से संबंधित वृहत कार्यक्रम (अम्ब्रेला प्रोग्राम) की उप-योजनाओं को 11,900 करोड़ रुपये के परिव्यय से 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने की मंजूरी दी।

पटना मेट्रो रेल परियोजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी

  • कैबिनेट ने पटना मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी।
  • कैबिनेट ने 2019 -20 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 250 रुपये से बढ़ाकर 3950 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।

GeM और CCI साइन एमओयू

  • गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) और कम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने 6 फरवरी 2019 को ई-मार्केटप्लेस में एक निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी माहौल को सक्षम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया।

पंजाब ने विधायकों को अपनी अचल संपत्तियों की घोषणा करने के लिए अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

  • पंजाब सरकार ने सभी 117 विधायकों को अपनी अचल संपत्तियों की घोषणा करने के लिए अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

कैबिनेट ने NCSK के कार्यकाल के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन साल के लिए 31 मार्च, 2019 से परे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के कार्यकाल के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट ने CLCS-TUS को मंजूरी दी

  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने ऋण आधारित पूंजीगत सब्सिडी (सीएलसीएस) घटक में प्रौद्योगिकी अधिग्रहण एवं विकास निधि (टीएडीएफ) और प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन के जरिये ऋण आधारित पूंजीगत सब्सिडी और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीएलसीएस-टीयूएस) को जारी रखने के बारे में अपनी मंजूरी दे दी है।
  • इन दोनों घटकों के समान उद्देश्य हैं। पूर्ववर्ती राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम (एनएमसीपी) के अन्य घटकों को संशोधित योजना में शामिल किया गया है।

सरकार ई-वीजा व्यवस्था को उदार बनाती है

  • ई-टूरिस्ट वीजा जो सितंबर 2014 में 46 देशों के साथ पेश किया गया था, अब 166 देशों के लिए लागू कर दिया गया है। हाल ही में, सरकार ने ई-वीजा व्यवस्था में कई संशोधन किए हैं, इसे और उदार बनाया है और इसे पर्यटकों के अनुकूल बनाया है।

सुषमा स्वराज बुल्गारिया, मोरक्को और स्पेन की 4 दिवसीय यात्रा पर निकलीं

  • स्वराज दौरे के पहले चरण में बुल्गारिया का दौरा करेंगी, वह देश के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के साथ मुलाकात करेंगी।

‘एनआरआई विवाह पंजीकरण विधेयक,  2019’

  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एनआरआई (अनिवासी भारतीय) विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019’ पेश करने को स्‍वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्‍य ज्‍यादा जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारतीय नागरिकों, विशेषकर एनआरआई जीवनसाथियों द्वारा अपनी-अपनी पत्नियों का उत्‍पीड़न करने के खिलाफ उन्‍हें अपेक्षाकृत अधिक संरक्षण प्रदान करना है।

जीएस 1 सरकारी ई -मार्केट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है

  • वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक मानक संगठन GS1 इंडिया ने शुक्रवार को सरकारी eMarketplace (GeM) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
  • वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समझौता ज्ञापन जीईएम के खरीदारों और विक्रेताओं को श्रेणियों में हजारों उत्पादों की विशेषताओं पर सटीक और मानकीकृत जानकारी का उपयोग करने में सक्षम करेगा, जिससे वे अधिक सूचित निर्णय ले सकेंगे।

सरकार सीएपीएफ कर्मियों को हवाई यात्रा के अधिकार को मंजूरी देती है

  • गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सीएपीएफ के सभी कर्मियों को हवाई यात्रा के अधिकार को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने सीएपीएफ के सभी कर्मियों को दिल्ली-श्रीनगर, श्रीनगर-दिल्ली, जम्मू-श्रीनगर और श्रीनगर-जम्मू सेक्टर पर हवाई यात्रा के अधिकार को मंजूरी दी।

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