दैनिक करंट अफेयर्स 29 अप्रैल 2020 हिंदी में

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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त कोविड-19 पर अपडेट

अब तक 6,868 लोगों का इलाज हो चुका है यानी ठीक होने की दर 23.3 प्रतिशत है। भारत में अब तक कुल 29,435 लोगों में कोविड-19 पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। देश में 17 ऐसे जिले हैं जहां शुरू में कोविड-19 के मामले सामने आए थे लेकिन पिछले 28 दिन में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बहुत मामूली/पूर्व लक्षण दिखाई देने वाले मरीजों को घर पर एकांतवास में रखने के लिए दिशा- निर्देश जारी किए हैं। ऐसे मरीज जिनके घर पर एकांतवास की सुविधा है उन्हें घर पर ही एकांतवास में रहने का विकल्प दिया गया है। कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थैरेपी के संबंध में, आईसीएमआर पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि कोविड-19 के इलाज के लिए इस समय प्लाज्मा थैरेपी सहित ऐसी कोई मंजूर थैरेपी नहीं है जिस पर प्रयोग किया जा रहा हो। फिर भी, अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जो इलाज के रूप में इसका समर्थन करता हो। लेकिन यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि जब तक आईसीएमआर अपना अध्ययन पूरा नहीं कर लेता और जबरदस्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होते, तब तक अनुसंधान और परीक्षण को छोड़कर इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

कोविड-19 से निपटने में भारत की तत्काल प्रतिक्रिया के समर्थन में एडीबी के साथ 1.5 अरब डॉलर का ऋण समझौता

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने आज 1.5 अरब डॉलर के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य नोवेल कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में आवश्यक सहयोग देना है। इसके तहत महामारी से बचाव एवं रोकथाम के साथ-साथ समाज के गरीबों एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबकों, विशेषकर महिलाओं और आवश्यक सुविधाओं से वंचित समूहों का सामाजिक संरक्षण जैसी तत्कालि‍क प्राथमिकताओं पर फोकस किया जाएगा। एडीबी के निदेशक मंडल ने महामारी के प्रतिकूल स्वास्थ्य एवं सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने और उसे कम करने हेतु सरकार को बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए इस ऋण को मंजूरी दे दी थी।

केन्द्रीय पूल के अंतर्गत गेहूं की खरीद में तेजी

देश में सभी प्रमुख खरीद वाले राज्यों में गेहूं की खरीद तेजी से हो रही है। 26.04.2020 तक केन्द्रीय पूल के लिए कुल 88.61 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं की खरीद हो चुकी है। इसमें 48.27 एलएमटी के साथ सबसे ज्यादा योगदान पंजाब का रहा है, जिसके बाद 19.07 एलएमटी के साथ हरियाणा का रहा है। इस मौसम में 400 एलएमटी का लक्ष्य हासिल होने का अनुमान है।

लॉकडाउन के बीच देश भर में गेहूं की कटाई तेजी से जारी

लॉकडाउन के बीच देश भर में गेहूं की फसल की कटाई तेजी से जारी है। खरीफ 2020 के दौरान किसानों और श्रमिकों द्वारा फसल की कटाई एवं मड़ाई (थ्रेशिंग) से संबंधित एसओपी (मानक परिचालन प्रक्रिया) का पालन किया जा रहा है। भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने किसानों एवं खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्यों को मानक परिचालन प्रक्रिया भेज दी है, ताकि इसका कड़ाई से पालन किया जा सके।

लॉकडाउन के दौरान उर्वरकों की रिकार्ड बिक्री

कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग ने किसानों को उर्वरकों की रिकॉर्ड बिक्री की है। 1 अप्रैल से 22 अप्रैल 2020 के बीच किसानों को 10.63 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की बिक्री की गई जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 8.02 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवागमन पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध होने के बावजूद, उर्वरक विभाग, रेलवे, राज्यों और बंदरगाहों के ठोस प्रयासों से देश में किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए उर्वरकों का उत्पादन और आपूर्ति बिना किसी रुकावट के की जा रही है।

कोविड-19 के कारण बंदरगाह कर्मचारियों/श्रमिकों की मृत्यु होने पर मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपये देने की घोषणा

पोत परिवहन मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि सभी बड़े बंदरगाह, कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर बंदरगाह कर्मचारियों जिसमें ठेके के श्रमिक भी शामिल है, उनके आश्रित सदस्यों/कानूनी वारिसों को 50 लाख रुपये मुआवजा/अनुग्रह प्रदान करेंगे।

लॉकडाउन के दौरान ईपीएफओ ने पीएमजीकेवाई पैकेज के अंतर्गत कोविड-19 के 7.40 लाख दावों सहित लगभग 13 लाख दावे निपटाए

लॉकडाउन के दौरान त्वरित ईपीएफ संवितरण की गति बरकरार रखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) पैकेज के तहत 7.40 लाख कोविड-19 दावों सहित कुल 12.91 लाख दावों का निपटान किया। इसमें पीएमजीकेवाई पैकेज के अंतर्गत 2367.65 करोड़ रुपये के कोविड दावों सहित कुल 4684.52 करोड़ रुपये का वितरण शामिल है।

श्री गडकरी ने कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले जाने वाले ट्रकों/ लॉरियों के अंतरराज्यीय सीमाओं पर आवागमन को आसान बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने सभी राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों का आह्वान किया है कि वे अंतर्राज्यीय/संघ शासित प्रदेशों की सीमाओं पर ट्रकों और लॉरियों की नाकेबंदी को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाना आवश्यक है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, राज्य/ संघ शासित प्रदेशों के सड़क परिवहन मंत्रियों के साथ आयोजित बैठक में श्री गडकरी ने मंत्रियों से ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने और स्थानीय/जिला प्रशासनों के जरिये हल निकालने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कारखानों आदि में लाए जाने वाले श्रमिकों में स्वच्छता प्रोटोकॉल का विधिवत रूप से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता के मानदंडों का पूरी तरह से पालन करते हुए श्रमिकों को भोजन और आश्रय प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सकता है।

 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन पर बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महामहिम जोको विडोडो के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों राजनेताओं ने क्षेत्र के साथ-साथ पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बारे में अपने-अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने इंडोनेशिया को दवा उत्पादों की आपूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई सुविधा की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया कि भारत चिकित्सा उत्पादों या दोनों देशों के बीच व्यापार की जाने वाली अन्य वस्तुओं की आपूर्ति में किसी भी तरह के व्यवधान को रोकने के लिए अपनी ओर से भरसक कोशिश करेगा।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 के प्रभावों को कम करने तथा लॉकडाउन के बाद की योजनाएं तैयार करने में डीपीएसयू और ओएफबी के सहयोग की समीक्षा की

श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए नए उत्पादों के निर्माण में प्रदर्शित अभिनव कौशल और स्थानीय प्रशासन को कई रूपों में प्रदान की गई सहायता की सराहना की। रक्षा मंत्री ने इन इकाइयों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर से काम शुरू करने के लिए जरूरी योजना तैयार करने का निर्देश दिया ताकि लॉकडाउन की वजह से बर्बाद हुए काम की भरपाई की जा सके और उत्पादन शुरू किया जा सके।

यूआईडीएआई ने सीएससी के जरिये आधार अद्यतन सुविधा की अनुमति दी

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए यूनिक आईडेंटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने आईटी एवं इलेक्ट्रोनिक्स मंत्रालय के तहत एक एसपीवी, कॉमन सर्विस सेंटर को अपने 20,000 सीएससी पर आधार अद्यतन सुविधा आरंभ करने की अनुमति दे दी है जो बैंकिंग कॉरेस्पॉडेंट (बीसी) के रूप में प्रचालन करते हैं। केंद्रीय संचार, एमईआईटीवाई तथा न्याय एवं विधि मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया कि 20,000 सीएससी अब नागरिकों को इस सुविधा की पेशकश करने में सक्षम होंगे।

श्री मनसुख मांडविया ने भारतीय बंदरगाहों पर चालक दल के सदस्यों को बदले जाने के संबंध में विभिन्न संघों के साथ बातचीत की

केन्द्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनसुख मांडविया ने भारतीय बंदरगाहों पर चालक दल के सदस्यों को बदले जाने तथा अंतरर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में ड्यूटी कर रहे या लॉकडाउन की वजह से जहां-तहां फंसे भारतीय चालक दल के सदस्यों की स्थिति का आकलन करने के लिए जहाजरानी कंपनियों, समुद्री परिवहन संघों और नाविकों के यूनियनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात की।

मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक‘ ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर वेबिनार द्वारा अभिभावकों से संवाद किया

केन्‍द्रीय मंत्री ने अपने वेबिनार संवाद के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे ऑनलाइन शिक्षा के लिए विभिन्न अभियानों और योजनाओं के बारे में सभी अभिभावकों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय को अपने छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों की चिंता है और इसी वजह से हमने पहले से चली आ रही विभिन्न योजनाओं को तेजी से लागू किया जिसका लाभ देश के 33 करोड़ छात्र कभी भी और कहीं से भी उठा सकते हैं।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने स्वामित्व’ स्कीम संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए

इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन व राजस्व संग्रह को सुचारू बनाने और संपदा अधिकारों पर स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी; यह योजना बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को बनाने में भी सक्षम करेगी। श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने इस अवसर पर ई-ग्राम स्वराज के बारे में एक मानक संचालन प्रक्रिया-एसओपी भी जारी की।

लाइफलाइन उड़ान की 403 उड़ानें देश भर में आवश्यक और चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संचालित की गईं

एयर इंडिया, अलायंस एयर, आईएएफ और निजी विमान वाहकों द्वारा घरेलू क्षेत्र में लाइफलाइन उड़ान के तहत 403 उड़ानें संचालित की गई हैं। इनमें से 235 उड़ानें एयर इंडिया और अलायंस एयर द्वारा संचालित की गई हैं। 27 अप्रैल, 2020 तक लाइफलाइन उड़ान की उड़ानों ने देश भर में लोगों तक 748.68 टन आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति करने के लिए 3,97,632 किमी से अधिक की दूरी तय की है। कोविड-19 के खिलाफ भारत के युद्ध का समर्थन करने के लिए देश के दूरदराज के हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा कार्गो के परिवहन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लाइफलाइन उड़ान की उड़ानें संचालित की जा रही हैं। स्पाइसजेट, ब्लू डार्ट, इंडिगो और विस्तारा जैसे निजी ऑपरेटर वाणिज्यिक आधार पर ये कार्गो उड़ानें संचालित कर रहे हैं।

स्वयं के 6 पाठ्यक्रम क्लास सेंट्रल सूची में 2019 की 30 सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची में

द क्लास सेंट्रल (स्टैनफोर्ड, एमआईटी, हार्वर्ड आदि जैसे शीर्ष विश्वविद्यालयों का एक निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स यानी एमओओसी एग्रीगेटर) ने 2019 के सर्वश्रेष्ठ 30 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची जारी की है, जिनमें से 6 पाठ्यक्रम स्वयं के हैं।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के भत्तों में कोई कटौती नहीं, पीआईबी फैक्ट चेक ने फेक न्यूज का पर्दाफाश किया

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कोविड-19 महामारी के बावजूद आईएएस अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ऑनलाइन जारी रखने के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) की सराहना की

अकादमी ने प्रौद्योगिकी और शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के अभिनव उपयोग के माध्यम से अपने प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया और अधिकारी प्रशिक्षुओं को सभी इनपुट तथा असाइनमेंट के बारे में अपने ज्ञान पोर्टल के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। इन प्रयासों में सहायता के लिए एक इंटरनेट रेडियो सुविधा भी शुरू की गई है।

वाराणसी स्मार्ट सिटी में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया

वाराणसी स्मार्ट सिटी ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वाराणसी नगर के चुने हुए क्षेत्रों में सैनिटाइजर के छिड़काव के लिए चेन्नई स्थित एक कंपनी ‘गरुड़ एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं ली हैं।

अगरतला स्मार्ट सिटी ने कोविड-19 नमूना संग्रह के लिए मोबाइल कियोस्क का उपयोग किया

अगरतला स्मार्ट सिटी ने एक कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क की रूपरेखा तैयार की है और उसे नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) के सुपुर्द कर दिया है। यह कियोस्क नमूना संग्रह चिकित्सक की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई) की बर्बादी रोकता है। यह पहल अगरतला द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख कदम है।